रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. नीरज के पवन ने शनिवार को बताया कि लागू की गई फसली ऋण माफी योजना, 2018 में सामने आयी अनियमितताओं की जांच जिला कलक्टर करवाएंगे। फसली ऋण माफी योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिले को सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिये सभी जिला कलक्टर के स्तर से अपने-अपने जिलाें में जिला स्तरीय अधिकारियों, बैंक के अधिकारियों एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक करके योजना की क्रियान्विति की समीक्षा व परीक्षण करवाया जायेगा।

डॉ. पवन ने बताया कि यह निर्णय विभिन्न जिलों विशेषतया डूंगरपुर, भरतपुर एवं चूरू आदि के संदर्भ में प्राप्त शिकायतों के क्रम में उठाया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिये सभी जिला कलक्टर को अद्र्धशासकीय पत्र लिखा गया हैं।