केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी: राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं है स्थान

हाईकोर्ट ने धरना और भूख हड़ताल को संवैधानिक लोकतंत्र में अस्वीकार्य बताया।