किसानों के कर्जमाफी और 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी के वादे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस ने इस पर अमल शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार को करीब 88 सौ करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था करना है।
चालू वित्तीय वर्ष के तीसरे अनुपूरक बजट के जरिये सरकार ने 42 सौ करोड़ से अधिक की व्यवस्था कर ली है, लेकिन सरकार को अब भी 46 सौ करोड़ से अधिक की जरुरत है। संभवत : यही वजह है कि राज्य के किसान फिलहाल पूरी तरह कर्ज मुक्त नहीं हो पा रहे हैं।