आर्थिक आधार पर सवर्णों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण देने का कानून उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही लागू हो सकता है। गुजरात, उत्तराखंड समेत कई राज्यों ने इसमें तेजी दिखाई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का लाभ आमजन को देने की प्रक्रिया पर यहां भी मंथन शुरू हो गया है।

उम्मीद की जा रही है कि फरवरी में शुरू हो रहे विधान मंडल सत्र में इसकी वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। या फिर जनवरी में ही अध्यादेश के जरिये भी इसे लागू किया जा सकता है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार बाहर रहने के कारण अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हो सका है।