मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4601 करोड़ रुपए के ई-टेंडर घोटाला की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्लू) को सौंप दी है। छत्तीसगढ़ के महालेखाकार ने वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि राज्य शासन की एजेंसी चिप्स की ओर से जारी किए गए ई- टेंडर में अनियमितता हुई है।
रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि जिस कंप्यूटर से टेंडर खोले गए उसी कंप्यूटर के जरिए न केवल ठेकेदारों ने टेंडर भरा, बल्कि अधिकारियों ने मंजूर भी किया। ऑडिट रिपोर्ट के जरिए महालेखाकार ने राज्य शासन को भेजी गई अपनी अनुशंसा में कहा था कि इस पूरे मामले में नियमों की अनदेखी की गई है। यह एक गंभीर मामला है। लिहाजा इसकी बारीकी से जांच की जानी चाहिए। विधानसभा सत्र के दौरान अनियमितता सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभी यह शुरुआत है। अभी ऐसे और भी खुलासे होंगे।