बिहार के पूर्व सीएम और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने शनिवार को आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 90-95 प्रतिशत करने की मांग की। मांझी ने जातिवार जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और सभी श्रेणियों का कोटा आबादी में उनके अनुपात के अनुरूप बढ़ाने की मांग की।

 मांझी ने कहा कि संसद में पारित 124वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा अब बढ कर 60 प्रतिशत हो गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान के अनुसार आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मांझी ने कहा कि वह सामान्य श्रेणी को 10 प्रतिशत कोटा देने के फैसले के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उनका कहना है कि ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी समुदायों को आरक्षण में उनका हिस्सा उनके अधिकार के तौर पर दिया जाए।