किसानों की ऋण माफी योजना के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके लिए शुक्रवार को कलेक्टोरेट में ग्राम पंचायत और क्लस्टर नोडल अधिकारियों की ट्रेनिंग हुई। इसमें सहकारिता उपायुक्त मनोज गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि उन्हें किसी भी आवेदन की जांच नहीं करना है।
केवल आवेदन की आगे ऋण माफी प्रक्रिया करना है। सरकार ने जो व्यवस्था की है, उसके हिसाब से आ‌वेदनों को चेक नहीं करना है। किसान जो कह रहा है, वह सही है। इसके बाद शिकायतों का दौर चलेगा। गलत होगा तो जांच में पकड़ा जाएगा। एफआईआर होगी और उससे राशि वसूली होगी। जो भी हो, वह हमारा विषय नहीं है। न ही सरकार ने हमें इस ‌विषय में सोचने के लिए कहा है।