केंद्र सरकार ने चेतावनी के साथ अम्रुत योजना के तहत हिमाचल के लिए 1.82 करोड़ जारी किए हैं। यह धनराशि जारी करते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने हिमाचल सरकार को चेताया भी है कि इस पैसे को केवल तय काम पर ही खर्च किया जाए, वरना पेनल ब्याज लगेगा और भविष्य की ग्रांट कम कर दी जाएगी। केंद्र ने यह निर्देश हिमाचल के वित्त एवं शहरी विकास विभाग के सचिवों को जारी किए हैं। 
टल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (अम्रुत) के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल को 1,82,50,000 रुपये जारी किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने हिमाचल के लिए 3.65 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसी स्वीकृति धनराशि में से 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता जारी हुई है।

इस बजट को जारी करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि इसे केवल उसी मद में खर्च किया जाएगा, जो अम्रुत योजना के तहत आता है। वरना पेनल ब्याज के अलावा भविष्य में जारी की जाने वाली ग्रांट पर भी इसका प्रतिकूल असर पडे़गा। इसे कम किया जा सकता है। इस फंड का खर्च करने के बाद इसका इस्तेमाल प्रमाणपत्र भी केंद्र को भेजने को कहा गया है।