प्रदेश की पंचायतों में सभी निर्माण संबंधी बड़े विकास कार्य ई-टेंडर से होंगे। पहले ऑनलाइन टेंडर नहीं होते थे, जिससे निर्माण कार्य लंबे समय तक लटके रहते थे। इससे पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित होते थे।
कई पंचायतों के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ई-टेंडर प्रक्रिया सख्ती से लागू करने जा रही है।सरकार ने इस बात पर कड़ा नोटिस लिया है कि प्रदेश की कई पंचायतों में निर्माण कार्यों के बार-बार टेंडर लगने के बाद भी काम शुरू नहीं हो रहे। इससे पंचायतों में केंद्रीय योजनाएं भी बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। यही नहीं, विकास कार्यों के समय पर शुरू न हो पाने से केंद्रीय योजनाओं के लिए आ रहा फंड भी लैप्स हो रहा है।