प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए जो पॉलिसी बनाई है, जिसके चलते अब उन्हें नौकरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पॉलिसी के तहत सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। खिलाड़ियों को खेल कोटे से सरकारी नौकरी देने के लिए प्रशासनिक विभाग को मुख्य सचिव की ओर से चिट्‌ठी जारी दी है।

सूत्रों का कहना है कि खेल विभाग की ओर से मिले आवेदनों में पहले चरण में की गई जांच में 50 खिलाड़ियों की सूची मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को सौंप दी है। इसके बाद मुख्य सचिव ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। उन्होंने सभी मेडल विजेताओं को नौकरी देने की जिम्मेदारी प्रशासनिक विभाग को सौंपते हुए भर्तियों को काउंसिलिंग और मेरिट कम चॉइस के आधार पर करने को कहा है।