दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी में पाए गए दस्तावेज बड़े स्तर पर कर चोरी का संकेत दे रहे हैं। आयकर अधिकारियों का मानना है कि गहलोत ने जिस स्तर पर लेन-देन किया है, उससे लगभग 120 करोड़ रुपये की कर चोरी का अनुमान है।
आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि गहलोत और उनके संबंधियों के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों की पड़ताल चल रही है। इनसे पता चलता है कि ऑफिस के चपरासी से लेकर कई कर्मचारियों को कर्ज दिया गया और मुखौटा कंपनियों (शेल कंपनियों) में हिस्सेदारी दी गई। कुछ दस्तावेज से पता चलता है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अचल संपत्तियों में निवेश किया गया है।
आयकर विभाग ने बुधवार और गुरुवार को राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम में गहलोत से संबंधित में 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। गहलोत से संबंधित कंपनियों के दिल्ली स्थित वसंत कुंज, डिफेंस कॉलोनी, पश्चिम विहार, नजफगढ़, लक्ष्मीनगर और गुरुग्राम के पालम विहार इलाके में कार्रवाई की गई थी। सूत्रों के मुताबिक सुबह साढ़े छह बजे से ही 19 टीमों के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने एक साथ छापेमारी की थी।