हिमाचल की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा भी काफी समय से स्वयं को पेपरलैस बनाने का प्रयास कर रही है लेकिन अभी तक यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। अब उम्मीद है कि योजना सिरे चढ़ जाएगी। विधानसभा को केंद्र से मदद की दरकार है जबकि लोकसभा सचिवालय की तरफ से हरियाणा को मदद करने का भरोसा दिया जा चुका है। इस संदर्भ में जल्द ही विधानसभा सचिवालय केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। 

पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने हिमाचल विधानसभा सचिवालय का दौरा कर इस संदर्भ में जानकारी हासिल की थी। हिमाचल प्रदेश का इस प्रक्रिया पर 10 से 12 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जिसे केंद्र सरकार ने विशेष फंड के तहत जारी किया है। हरियाणा में विधानसभा को पेपरलैस बनाने की योजना इसलिए भी अधर में अटक गई थी क्योंकि पंजाब ने कमरे नहीं दिए गए। हरियाणा ने इस बारे में केंद्र सरकार तथा लोकसभा सचिवालय को अवगत करवाया तो वहां से लोकसभा सचिवालय ने अपने यहां से विशेष इंजीनियर और विशेषज्ञ भेजकर हरियाणा की मदद करने का भरोसा दिलवाया है।