प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाना संभव नहीं है और न ही रोस्टर लागू हो सकता है। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने व‍िधायक राकेश सिंघा, हर्षवर्धन चौहान और विनोद कुमार के प्रश्न के जवाब में व‍िधानसभा में दिया। शुक्रवार को व‍िधानसभा सत्र में करीब 25 मिनट तक इस प्रश्न पर चर्चा हुई।
प्रदेश में 8731 आउटसोर्स कर्मी हैं, जिसमें से  बोर्ड में 2893, 790 निगमों में औऱ 5048 सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। व‍िधायकों ने आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही और रोस्टर लागू न होने का सवाल उठाया। कंपनी अनुबंध की शर्तों की अवहेलना कर कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है। जयराम ने कहा कि प्रताड़ना की कोई शिकायत हो तो तुरंत कार्रवाई होगी।