असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का अंतिम ड्राफ्ट जारी होने के बाद 40 लाख लोगों की नागरिकता पर देश भर में तीखी बहस छिड़ी हुई है, इस बीच एनआरसी पर बांग्लादेश ने पहली प्रतिक्रिया दी है।
बांग्लादेश ने मंगलवार को कहा है कि अवैध प्रवासियों को हमारे देश से जोड़ना गलत है।बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री हसानुल हक इनू ने बताया, 'सभी जानते हैं कि असम राज्य में यह एक शताब्दी पुराना नस्लीय टकराव है। पिछले 48 सालों में किसी भी भारतीय सरकार ने बांग्लादेश के साथ अवैध प्रवास का मुद्दा नहीं उठाया है।'
उन्होंने कहा, 'इस स्थिति को नई दिल्ली में मोदी सरकार द्वारा सुलझाना चाहिए जो कि विवेकपूर्ण तरीके से इससे निपटने में सक्षम है। इसका बांग्लादेश के साथ कोई संबंध नहीं है।'