इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को किसने चंदा दिया, इसकी सूची सौंपने के लिए एसबीआई ने 30 जून, 2024 तक का समय मांगा है। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को "किसने किस पार्टी को कितनी राशि दान दी" की सूची चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया।