सुप्रीम कोर्ट ने कहा- CBI जांच के लिए राज्यों की सहमति लेना जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CBI को किसी भी मामले की जांच करने से पहले संबंधित राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य तौर पर लेनी होगी।
गौरतलब है कि, अब तक आठ राज्य सरकार सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले चुकी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के भी अनुरूप है।
कोर्ट ने यह फैसला यूपी में फर्टिको मार्केटिंग एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में सुनाया है।
बता दें कि, अब तक महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों ने सीबीआई की एंट्री को बैन करते हुए आम सहमति को वापस ले लिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- CBI जांच के लिए राज्यों की सहमति लेना जरूरी

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