सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, महिला अधिकारियों को भी मिलेगा स्थायी कमीशन

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने की मांग की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई.
कोर्ट ने कहा, 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए था, न लागू करना भेदभावपूर्ण व अस्वीकार्य है.
कोर्ट ने मोदी सरकार को अपने नजरिए और मानसिकता में बदलाव लाने को कहा है, इस फैसले के बाद सभई स्थानों पर तैनाती संभव है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए महिलाओं को सेना के 10 विभागों में स्थायी कमीशन दिए जाने का फैसला सुनाया.
कोर्ट के इस फैसले के बावजूद महिलाओं को युद्ध क्षेत्र में तैनाती नहीं मिलेगी, पीठ ने कहा, महिलाओं की नियुक्ती एक विकासवादी प्रक्रिया है.
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