पर्यावरण मंत्रालय ने 27 राज्यों को वनीकरण और ग्रीनरी बढ़ाने के लिए गुरुवार को 47,346 करोड़ रुपये जारी किए. इन हरित गतिविधियों में जंगल की आग की रोकथाम, जैव विविधता प्रबंधन और मिट्टी संरक्षण शामिल हैं.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्षतिपूरक वनीकरण फंड मैनेजमेंट और योजना प्राधिकरण (कैंपा) के तहत यह राशि जारी की. उन्होंने कहा कि कोष का उपयोग वनीकरण, वन्यजीव प्रबंधन, जंगल की आग की रोकथाम, जंगलों में मिट्टी और नमी संरक्षण कार्य, संरक्षित क्षेत्रों के गांवों का स्वैच्छिक पुनर्वास, जैविक संसाधनों और जैव विविधता के प्रबंधन, वानिकी में अनुसंधान और कैंपा कार्यों की निगरानी के लिए किया जाएगा.
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जिन 27 राज्यों को 47,436 करोड़ रुपये मिले हैं, उनमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, असम, बिहार, सिक्किम, मणिपुर, गोवा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं.
बता दें कि पीएम मोदी खुद भी पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं. इसी संदर्भ में कुछ वक्त पहले उन्होंने 'मन की बात' कार्यक्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने पर जोर दिया था. उन्होंने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को छोड़ने की बात कही थी.