जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 कमजोर हुए अब तीन हफ्ते से ज्यादा हो गया है. केंद्र सरकार अब राज्य में विकास के नए रास्ते खोलने की तैयारियां कर रही है. धीरे-धीरे घाटी से पाबंदियां हटाई जा रही हैं, इसी के साथ आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर को लेकर विशेष पैकेज का ऐलान किया जा सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर को लेकर अपने विज़न को सामने रखा था, अब इसी को ज़मीन पर उतारने का काम हो रहा है.
घाटी के लिए बड़े पैकेज का ऐलान
बुधवार शाम चार बजे के करीब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है. इसी बैठक में सबसे बड़ा एजेंडा जम्मू-कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान हो सकता है. बता दें कि अब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही जबतक वहां परिसीमन नहीं होता है और नई सरकार नहीं बनती है तब तक केंद्र के जिम्मे ही वहां की सभी व्यवस्थाएं रहेंगी.
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पैकेज में क्या-क्या हो सकता है?
केंद्र सरकार के इस पैकेज का मुख्य लक्ष्य राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना, ट्रेड को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री को निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए हो सकता है. साथ ही राज्य में शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए जा सकते हैं. कश्मीरी युवाओं के लिए 50 हजार नौकरियों के ऐलान के साथ-साथ सेना और पुलिस में भी भर्ती के अवसरों को खोला जा सकता है.
अभी क्या कर रही है केंद्र सरकार?
गौरतलब है कि पांच अगस्त को जब केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था. इस संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी. पीएम के बयान का ही असर है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों के अधिकारी अब लगातार घाटी का दौरा कर रहे हैं और विकास के अवसरों को तलाश रहे हैं. अल्पसंख्यक मंत्रालय की टीम अभी घाटी में ही है, जल्द ही पर्यटन मंत्रालय की ओर से भी टीम घाटी के लिए रवाना होगी. ऐसे ही अन्य मंत्रालयों की टीम भी जल्द जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगी.
क्या बोले थे प्रधानमंत्री मोदी?
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर के लोग विकास से वंचित रह रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. केंद्र सरकार की ओर से निवेश के अवसरों को बढ़ाया जाएगा, बॉलीवुड को फिल्म बनाने के लिए आयोजित किया जाएगा, कई उद्योगों को भी घाटी में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा. साथ ही जो 106 केंद्रीय कानून अभी तक लागू नहीं हुए थे, उन्हें जल्द ही घाटी में लागू किया जाएगा.
गौरतलब है कि नई व्यवस्था के बाद 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे. राज्य में 31 अक्टूबर, 2019 से 106 केंद्रीय कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे, लेकिन 30 अक्टूबर तक केंद्र और राज्य के कानून लागू रहेंगे.