मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रूपए प्रति क्विंटल करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा है कि एक ओर जहां भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दुगुना करने की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है, वहीं केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2019-20 में धान के समर्थन मूल्य में 65 रूपए की वृद्धि की जा रही है, यह वृद्धि मात्र 3.7 प्रतिशत है. वर्ष 2018-19 में भी धान के समर्थन मूल्य में इससे अधिक 200 रूपए की वृद्धि की गई थी. धान उत्पादन के बढ़े इनपुट लागत जैसे खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल, मजदूरी तथा किसानों के व्यापक हित में धान के मूल्य को बढ़ाकर 2500 रूपए किया जाना चाहिए. 
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य में हर वर्ष कृषकों के कुल धान उत्पादन के 65 प्रतिशत भाग का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से किया जाता है. राज्य द्वारा उपार्जित धान से लगभग 13 लाख 50 हजार लघु और सीमांत कृषक तथा 3 लाख 5 हजार बडे कृषक लाभांवित होते हैं. इससे उपार्जित धान का सही मूल्य कृषकों को प्राप्त होता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्राथमिकता किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त धान उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि दिया जाना भी प्रारंभ किया गया है.