मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीषण गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति और विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा मौसमी बीमारियों की रोकथाम की स्थिति पर मुख्य सचिव के स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने जलदाय विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि हेल्पलाइन 181 पर आ रही पानी की कमी की शिकायतों का तुरंत निस्तारण और इनकी उच्चस्तर पर माॅनिटरिंग की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित आर.ओ. प्लांट के बंद होने की शिकायत नहीं आनी चाहिए तथा फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरिडेशन संयंत्रों को उच्च प्राथमिकता के साथ हर हाल में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि पानी की कमी वाले जिलों में निजी कुंओ को किराए पर लेेकर टैंकर की माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने मार्च महीने में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिलों को निःशुल्क करने का निर्णय लिया था। उन्होंने इस निर्णय को प्रभावी तरीके से लागू कर आमजन को लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस बारे में जो शिकायतें मिल रही हैं, उन्हें तुरन्त दुरस्त करें और आमजन को तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी जारी करें। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्तमान में राज्यभर में कुल 4500 गांवों और 47 शहरों में आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से पेयजल का परिवहन किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को आकस्मिक निधि के लिए पर्याप्त अग्रिम राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, ताकि पानी की कमी की शिकायत मिलने पर तुरंत टैकर भिजवाए जा सकें। गांव-ढाणियों में स्थापित कुल 5200 डी-फ्लोरिडेशन में से 3950 चालू स्थिति में हैं। जलदाय विभाग ने गत 5 माह में 7 शहरों की कई काॅलोनियों और कुल 2500 गांव-ढाणियों को पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से जोड़ा है।