हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश में सड़कों के फोरलेन कार्यों में बाधा न पड़े, इसलिए प्रदेश सरकार इसके लिए भू-अधिग्रहण को आसान बनाने जा रही है।
इसके लिए प्रदेश स्तरीय यूनिट खोला जाएगा, जो विभिन्न विभागों, सरकारी एजेंसियों और भूमि मालिकों के बीच समन्वय का काम करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को शिमला विधानसभा परिसर में हुई कैबिनेट की बैठक में पीजीटी कामर्स के 277 पद भरने को भी मंजूरी दी गई।
रात नौ बजे तक चली मंत्रिमंडल की बैठक में और भी कई अहम फै फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने साल 2018 के स्कूल और कॉलेजों के 9700 विद्यार्थियों को लैपटॉप देने को भी हरी झंडी दी है।
स्कूल शिक्षा बोर्ड की मेरिट सूची में शामिल दसवीं और जमा दो कक्षा के 4400-4400 विद्यार्थियों सहित कॉलेजों के 900 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। बीते साल सरकार इन विद्यार्थियों को लैपटॉप नहीं दे सकी थी।
मंत्रिमंडल ने सड़कों के फोरलेन कार्य के लिए प्रदेश स्तरीय भूमि अधिग्रहण यूनिट खोलने को मंजूरी दी है। प्रदेश में पांच क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण लघु यूनिट पहले से कार्य कर रहे हैं।
डीसी कार्यालय सोलन के लिए विभिन्न श्रेणियोें के दस पद भरने का भी फै सला लिया गया। मंडी के बालीचौकी में तहसील कल्याण अधिकारी का कार्यालय खोलने का निर्णय लिया। 
सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का एजेंडा चर्चा के लिए गया, मगर इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। कैबिनेट ने यह तय करना था कि यह आरक्षण किस तरह से दिया जाए। मंत्रिमंडल मंडल की पिछली बैठक में दस फीसदी आरक्षण देने पर पहले से ही फैसला हो चुका है।