मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को विधानसभा में 3142.65 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इससे संबंधित बिल सदन में मंगलवार को पारित होगा। अनुपूरक बजट की यह व्यवस्था सरकार को चालू वित्त वर्ष के अतिरिक्त खर्चे चलाने के लिए करनी पड़ी है। प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 41,440 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। प्रदेश सरकार को खर्चे निपटाने के लिए 3142.65 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी है।
शिमला जल प्रबंधन निगम ने 144 करोड़ रुपये बिजली का बिल चुकाना था। इसके अलावा शिमला शहर के लिए पानी लाने के लिए तत्तापानी से शिमला के बीच पाइपलाइन बिछाने के वास्ते भूमि अधिग्रहण किया गया। इन दो कार्यो के लिए यह राशि खर्च हो रही है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को उपदान राहत प्रदान की। इसके लिए 98 करोड़ 91 लाख टैरिफ के लिए, 73 करोड़ 97 लाख रुपये की धार्मिक स्थलों का संवारने व पार्किंग स्थल विकसित करने के लिए जमीन की जरूरत थी। दोनों कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया। शिमला में छतों पर सोलर प्लांट लगाने की व्यवस्था की गई है
मुख्यत: 226 करोड़ रुपये शिमला शहर में सरकारी भवनों व संस्थाओं की छतों पर ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए होंगे। 110 करोड़ 55 लाख रुपये शहरी तथा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य को पूरा करने और विभिन्न उठाऊ सिंचाई योजनाओं के पंपों को बदलने तथा 101 करोड़ 49 लाख रुपये का भवनों तथा सड़कों के निर्माण के लिए प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 46 करोड़ चार लाख रुपये कौशल विकास निगम तथा बहुतकनीकी संस्थानों में मशीनरी खरीदने, 33 करोड़ 66 लाख रुपये बिलासपुर में भवन निर्माण, शिमला के चमयाणा में सुपर स्पेश्येलिटी ब्लॉक और मेडिकल कॉलेज टांडा में छात्रावास निर्माण और 29 करोड़ 98 लाख रुपये का प्रावधान एशियाई विकास बैंक द्वारा पोषित पर्यटन परियोजना के तहत होने वाले खर्च और मंडी जिला में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण के पूर्व तीन व्यवहार्यता अध्ययन के लिए है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अधिकतर राशि चालू व नई विकास योजनाओं जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई है, के लिए प्रस्तावित है।