राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विधानसभा का बजट सत्र आरंभ होने के साथ अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र को साथ लेकर चल रही है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिसमें केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को डेढ़ सौ सीसी तक बढ़ाया है।
प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को आरंभ किया गया है जिसमें 9000 कृषकों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है जबकि 3000 कृषकों ने इसे अपना लिया है। गर्भावस्था के दौरान 50% उपदान पर चारा उपलब्ध करवाने के लिए चार करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा दुग्ध उद्योग विकास योजना के लाभार्थियों को देसी नस्ल की गाय खरीदने पर 20% व अन्य मसलों की गाय खरीदने पर 10% का अतिरिक्त प्रदान प्रदान सरकार ने प्रदेश में गौ सेवा आयोग गठित करने के लिए शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन 2018 पारित कर दिया।
इस योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में दिसंबर 2018 तक खर्च किए जा चुके हैं इस वर्ष अब तक 493148 परिवारों ने 2 लाख कार्य दिवस अर्जित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत कार्य दिवस में से 65% महिलाओं द्वारा अर्जित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत 15873 भूमि सुधार से संबंधित कार्य किए गए जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त टैंकों का निर्माण किया गया। साधन जुटाने के लिए सरकार द्वारा क्रांति योजना के अंतर्गत दो करोड़ 28 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान करके नई इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है।