हिमाचल सरकार ने फिलहाल विभिन्न विभागों में होने वाली नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। जब तक गरीब सवर्णों को नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का खाका तैयार नहीं कर लिया जाता, तब तक भर्तियों पर रोक रहेगी। सरकार की ओर से सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। आरक्षण का खाका तैयार करने के बाद नई गाइडलाइन के आधार पर ही भर्तियां होंगी। कार्मिक विभाग गाइडलाइन बनाने पर काम कर रहा है। नाम न लिखने की शर्त पर शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार को सिर्फ इस बात का फैसला करना है कि आरक्षण के लिए लिमिट आठ लाख तक रखी जाए या फिर इसे कम किया जाए।

इसके अलावा यह भी विचार किया जा रहा है कि इस आरक्षण व्यवस्था को पार्ट टाइम, दिहाड़ीदार, कांट्रेक्ट प्रक्रिया के तहत हो रही भर्तियों में लागू किया जाए या फिर सिर्फ कांट्रेक्ट भर्तियों पर ही यह व्यवस्था लागू की जाए।
साथ ही आठ फीसदी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कोटे में ही दो प्रतिशत बढ़ाने या अलग से दस फीसदी लागू करने पर भी मंथन जारी है। इसे किस तारीख की भर्तियों से लागू माना जाए, इस पर भी निर्णय होना है। केंद्र से भी विस्तृत गाइडलाइन आने का इंतजार किया जा रहा है।