‘हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त, संवाद के लिए भी जरूरी, इसे नकारा नहीं जा सकता’- चंद्रबाबू नायडू

 इस विवाद में नायडू ने एक समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों की अपनी अहमियत है। उन्होंने यह भी कहा कि, "हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है," और यह दोनों भाषाएं देशवासियों को सशक्त बनाने के लिए जरूरी हैं। उनके अनुसार, आज भारतीय दुनिया भर में अलग-अलग देशों में जा रहे हैं और उन्हें विभिन्न भाषाओं को सीखने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अपनी मातृभाषा को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, "भाषा केवल संचार का एक साधन होती है, और हमें यह समझना चाहिए कि जितनी अधिक भाषाएं हम सीखेंगे, उतना अच्छा होगा।" वहीं, डीएमके और तमिलनाडु सरकार की ओर से लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। डीएमके का आरोप है कि केंद्र सरकार त्रि-भाषा फॉर्मूला लागू करके राज्य पर हिंदी को जबरन थोपना चाहती है। इसके तहत तमिलनाडु को यह कहा गया कि राज्य को यह तीन भाषाओं—हिंदी, अंग्रेजी और तमिल—को अपनाना होगा, और अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं करती, तो उसे केंद्र से वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

 डीएमके के सांसदों ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया है, और हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा के बजट सत्र के दौरान, डीएमके के मंत्री ने यह विरोध प्रदर्शन किया था कि बजट में रुपये के प्रतीक के स्थान पर तमिल में गढ़ा हुआ प्रतीक इस्तेमाल किया गया था, जो इस विवाद को और बढ़ा गया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य यह था कि 'रु' शब्द का उपयोग कर यह साबित किया जा सके कि उनकी पार्टी और सरकार तमिलनाडु की भाषा नीति पर दृढ़ हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने राज्य और तमिल भाषा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना चाहते थे, लेकिन जिन्होंने तमिल को नकारा है, उन्होंने इसे एक बड़ी खबर बना दिया। स्टालिन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर जवाब दे सकती हैं, लेकिन तमिलनाडु को उसकी हिस्सेदारी के रूप में जो राशि मिलनी चाहिए, उसके बारे में वह कुछ नहीं बोलतीं। यह विवाद केवल राजनीतिक धरातल पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं। इस चुनावी साल में डीएमके ने भाजपा सरकार के खिलाफ दो महत्वपूर्ण मोर्चे खोले हैं: पहला, केंद्र द्वारा लागू किया जाने वाला त्रि-भाषा फॉर्मूला, और दूसरा, परिसीमन। 

डीएमके का मानना है कि भाजपा इन मुद्दों के जरिए उत्तरी राज्यों के प्रभुत्व को स्थापित करना चाहती है और दक्षिणी राज्यों की संस्कृति और भाषा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इस राजनीतिक विवाद ने तमिलनाडु के साथ-साथ पूरे देश में भाषा नीति, संस्कृति और राजनीति के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने जहां इस विवाद को समझौतावादी दृष्टिकोण से देखा है, वहीं तमिलनाडु सरकार इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के रूप में देख रही है। अब यह देखना होगा कि आगामी चुनावों में यह मुद्दा किस तरह राजनीतिक माहौल को प्रभावित करता है और क्या इस विवाद के समाधान के लिए कोई रास्ता निकलता है।

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