फॉरेस्ट राइट एक्ट में बदलाव करने से सभी आदिवासी, वनवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता परेशान हैं। सबका मानना है कि एक्ट में बदलाव के बाद उनका जंगलों के उपर अधिकार खत्म हो जाएगा और सरकारी तंत्र कभी भी उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। आदिवासी और वन वासियों के अधिकारों को बचाने के लिए 17नवंबर को देश के अलग-अलग शहरों में जलूस और आंदोलन होंगे।
सभी आदिवासियों सरकार से काफी नाराज़ हैं और चाहते हैं कि उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल न करें। उम्मीद है कि प्रशासन को इनकी परेशानियों का अहसास होगा और वह अपने फैसले पर विचार करेगी.
