मराठा समाजाला नुकतेच आरक्षण मिळाले असून त्यासाठी अनेकांचे जीव गेले आहेत. आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात मोठे आंदोलन उभारण्यात आले होते. यामध्ये ४२ जणांनी आत्महत्या केल्या. त्यामुळे या लोकांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय परिवहन विभागाकडून घेण्यात आला आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. आंदोलनात सहभागी होत जीवाचे बलिदान देणाऱ्यांना सरकारकडून मदत करण्यात यावी अशी मागणी मराठा समाजाकडून वारंवार करण्यात येत होती. या मागणीचा विचार करुन भाजपा सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
आरक्षणासाठी आपला जीव दिल्याबद्दल कुटुंबियांना १५ लाखांची मदत द्यावी अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते आणि विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी केली होती. कुटुंबातील कर्ती व्यक्ती गेली असल्यास एका सदस्याला सरकारी नोकरी देण्यात यावी अशीही मागणी त्यांनी केली होती. मात्र आर्थिक मदतीबाबतचा निर्णय अद्याप देण्यात आला नसून कुटुंबातील सदस्याला नोकरी देण्याची मागणी मान्य झाली आहे. त्यामुळे आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना दिलासा मिळाला आहे.
मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक राज्य विधिमंडळात गुरुवारी सादर करण्यात आले. त्यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. कृती अहवाल सादर केल्यानंतर विधानसभेतील सदस्यांनी अहवाल वाचनासाठी काही वेळ द्या, अशी विनंती केली. दुपारी यासंदर्भात कामकाजाला सुरुवात होताच कोणत्याही चर्चेविना विधेयक मंजूर झाले आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाले. आता राज्यपालांची सही झाल्याने मराठा आरक्षण विधेयकाचा कायदा अस्तित्त्वात आला आहे.