देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के संबंध में विधि आयोग (लॉ कमीशन) ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है. इस मुद्दे पर साझा जमीन तलाशने के लिए आयोग ने सात राष्ट्रीय और 59 क्षेत्रीय दलों को 7 और 8 जुलाई को होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए पत्र लिखा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इतिहास बदलने वाले ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करने में सरकार ने सारे कदम उठा लिए हैं.
आयोग ने दो महीने पहले हुई अपनी मीटिंग में इसी बाबत प्रश्नावली जारी की थी. इस प्रश्नावली के जरिए आयोग ने आम जनता, संस्थान, एनजीओ और नागरिक संगठनों के साथ सभी स्टेकहोल्डर से सुझाव मांगे थे. इस मीटिंग में प्रश्नावली जारी होने के अगले महीने यानी 16 मई को चुनाव आयोग के साथ मीटिंग कर विधि आयोग ने तकनीकी और संवैधानिक उपायों की बारीकियों पर चर्चा की.