Article 370: केंद्र ने SC में दाखिल किया हलफनामा, कहा- 3 गुना ज्यादा खर्च करने पर भी नहीं बदले हालात

अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने और जम्मू एवं कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया है.
सरकार ने कहा है कि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान देश के अन्य हिस्सों में प्रति व्यक्ति पर औसतन 8,227 रुपये की राशि खर्च की गई.
जम्मू और कश्मीर में प्रति व्यक्ति पर 27,358 रुपये खर्च किए जाने के बावजूद भी विकास नहीं हो रहा और ना कोई लाभ नहीं मिल रहा.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में गृह मंत्रालय ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के फैसले पर जोर दिया.

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राज्य का समग्र आर्थिक विकास इनके कारण गंभीर रूप से बाधित हुआ जिसके परिणामस्वरूप राज्य अपनी पूर्ण विकास क्षमता के साथ रहने में विफल रहा है.

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