मोदी सरकार का नया प्लान, मोबाइल की तरह जल्द बदल सकेंगे बिजली कंपनियां

मोदी सरकार अब हर राज्य में चार से पांच कंपनियों को बिजली वितरण लाइसेंस देने की योजना बना रही है.
इसके साथ ही उपभोक्ताओं के पास सुविधा होगी कि वह किस कंपनी से बिजली लेना चाहते हैं.
उपभोक्ता कभी भी अपनी बिजली वितरण कंपनी को बदल भी सकते हैं. केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्यों से कहा है कि वे एक साल के अंदर कृषि के फीडर को अलग कर लें.
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केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने शुक्रवार को केवडिया शहर में राज्यों के विद्यूत एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रिटेल बिजनेस सरकार का काम नहीं है.
उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में केंद्र सरकार तीन से चार छोटी निजी कंपनियां तय करेगी. ये कंपनियां उस क्षेत्र में बिजली सप्लाई करेंगी.

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