कैबिनेट बैठक: सरकारी खजाने से मंत्रियों का आयकर भरने की व्यवस्था खत्म करने पर लगेगी मुहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट मंगलवार को सरकारी खजाने से मुख्यमंत्री व मंत्रियों के वेतन पर आयकर अदा किए जाने की 28 वर्ष पुरानी व्यवस्था समाप्त करने के लिए कानून में संशोधन व बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक का पद सृजित कर आईएएस अधिकारी की तैनाती करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है।
मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के प्रस्ताव पर मंत्रियों के वेतन का आयकर सरकारी खजाने से भरने की वर्ष 1981 से चली आ रही व्यवस्था समाप्त करने का एलान किया था.
मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर अमल के लिए गोपन विभाग ने उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) में संशोधन संबंधी प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के विचार के लिए भेजा है.
इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलनी तय मानी जा रही है.

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मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को मंत्री के रूप में मिलने वाले वेतन पर आयकर आम लोगों की तरह अपने पास से भरना पड़ेगा,आईएएस अधिकारी की तैनाती से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है.

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