सारधा चिटफंड घोटाले की जांच में राज्य सरकार बार-बार बाधा डाल रही है. उक्त आरोप सीबीआइ ने सोमवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में लगाया.
कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की याचिका पर सोमवार को न्यायाधीश मधुमिता मित्रा की अदालत में सुनवाई को दौरान सीबीआइ के वकील वाई जे दस्तूर ने कहा कि सारधा मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने 2014 में जांच के सारे दस्तावेज सीबीआइ को सौंप दिये थे, लेकिन 29 मई को राजीव कुमार के एक करीबी अधिकारी से पूछताछ के दौरान बताया गया था कि मामले की जांच से जुड़े कागजातों के साथ अतिरिक्त और आठ बक्सा राज्य पुलिस ने सीबीआइ को दिया था, जबकि सूची में अन्य तथ्य दिये हुए है. ऐसा लगता है कि गलत तथ्य दिये गये है.