सोनभद्र नरसंहार (Sonbhadra Massacre) से जुड़ी कई महत्वपूर्ण फाइलें वन विभाग के कार्यालय से गायब हो गई हैं. इस खबर से शासन में हड़कंप मच गया है. कई बार फाइलें मागें जाने पर भी नहीं मिलीं तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी गई. इस पर शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद दिन भर रिकॉर्ड खंगाला गया, लेकिन संबंधित फाइलें नहीं मिलीं. दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सोनभद्र में राजनेताओं, अधिकारियों और दबंगों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर वन विभाग की जमीन कब्जाने की शिकायत की गई थी. इसमें बसपा शासन में जेपी ग्रुप को अवैध रूप से एक हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन देने के मामले का भी जिक्र किया गया था. एक हजार हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन जेपी ग्रुप को देने सबंधी फाइलें भी गायब हैं.

 सीएम आफिस ने मांगी रिपोर्ट

इस पर सीएम आफिस ने वन विभाग से पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. सूत्रों के मुताबिक, जवाब तैयार करने के लिए फाइलें खंगाली गईं तो जो स्थिति सामने आई उससे अधिकारी भी हैरान रह गए. संबंधित कई महत्वपूर्ण फाइलें शासन के पास हैं ही नहीं. इन्हें वन मुख्यालय से शासन को भेजा गया था. सबसे चौंकाने वाली बात जेपी ग्रुप को जमीन देने से संबंधित फाइलों का न मिलना है. बताते हैं कि जेपी ग्रुप को जिन दस्तावेजों के आधार पर जमीन दी गई थी, उस पर वन विभाग के कई अधिकारियों ने साइन करने से इंकार कर दिया था.

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जमीनी विवाद में हुई थी 10 लोगों की मौत

गौरतलब है कि सोनभद्र के घोरावल थानाक्षेत्र के उम्भा-सपही गांव में 17 जुलाई को नरसंहार हुआ था. बीते बुधवार की दोपहर में सौ बीघा विवादित जमीन को लेकर गुर्जर और गोड़ बिरादरी में खूनी संघर्ष हो गया था. इस दौरान फायरिंग के साथ जमकर लाठी-डंडे और फावड़े भी चले. इसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हो गए थे. इसके बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई.