जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किये जाने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार से अब तक राम मंदिर निर्माण की मांग तेज होने लगी है. बुधवार को कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद ने आशा जतायी कि नवंबर माह में राम मंदिर मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जायेगा और उसके बाद वे लोग राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर पायेंगे. 
विश्व हिंदू परिषद की मासिक पत्रिका हिंदू विश्व वार्ता के विमोचन के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि न्यायाधीश गगोई ने प्रतिदिन राम मंदिर मामले की सुनवाई कर दी है. न्यायधीश गगोई 17 नवंबर को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं. उन लोगों को उम्मीद है कि अवकाशग्रहण करने के पहले ही राम मंदिर के निर्माण का फैसला देंगे और जब जमीन उन लोगों के हाथ में आ जायेगी, तो शीघ्र ही राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो जायेगा.