मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विश्व आदिवासी दिवसे के मौके पर आदिवासियों के लिए बड़ी सौगात की घोषणा की है। दरअसल, शुक्रवार को छिंदवाड़ा में प्रदेश के 89 अनुसूचित गांवों में रहने वाले आदिवासियों के गैर लायसेंसी साहूकारों से लिए गए सभी कर्ज माफ होंगे। आपको बता दें कि इससे करीब डेढ़ करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा।

कमलनाथ ने कहा कि किसी आदिवासी ने कर्ज लेने के लिए अपने जेवर या जमीन गिरवी रखी है, तो वह भी उन्हें वापस कराई जाएगी। भविष्य में कोई भी साहूकार अनुसूचित क्षेत्र में साहूकारी करेगा तो उसे लायसेंस लेकर नियमानुसार काम करना होगा। बगैर लायसेंस के अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी का धंधा करना गैरकानूनी माना जाएगा। आदिवासियों को कर्ज मुक्त करने के लिए जनजातीय कार्य विभाग 1972 के अधिनियम में ऋण विमुक्ति के लिए अध्यादेश के जरिये संशोधन करेगी। 

कमलनाथ सरकार आदिवासियों को डेबिट कार्ड देगी
कमलनाथ ने कहा कि आदिवासियों को साहूकारों से मुक्त कराने के लिए सरकार उन्हें रूपे और डेबिट कार्ड देगी। इसके जरिए वह जरूरत पड़ने पर दस हजार रुपए तक एटीएम से निकाल सकेंगे। इसके लिए हर हाट बाजार में एटीएम लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन आदिवासियों के वनाधिकार के प्रकरण खारिज हुए हैं, उनका पुनरीक्षण किया जाएगा। पात्र होने पर उन्हें वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा।