मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि केवल समय ही बताएगा कि क्या अनुच्छेद 370 समाप्त करने का मोदी सरकार का कदम जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करेगा और आतंकवादी गतिविधियों में कमी लाएगा? कमलनाथ नवी मुम्बई के वाशी में मध्यप्रदेश सरकार के गेस्टहाउस ‘मध्यलोक’ के उद्धाटन के इतर संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा,‘‘केवल समय ही बताएगा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद रोजगार के कितने मौके बनते हैं और क्या आतंकवादी कृत्यों में कमी आती है..
यह हमारे समक्ष सबसे बड़ा सवाल है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस बारे में बात करना कि अनुच्छेद 370 हटाने के एक या दो दिन में क्या होगा, वास्तव में बेमतलब है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह देखना होगा कि क्या जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहती है और क्या आतंकवादी गतिविधियों में कमी आती है?’’ कांग्रेस में उनके सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 पर कदम के समर्थन में आने के बारे में पूछे जाने पर कमलनाथ ने कहा, ‘‘वह (सिंधिया) मुद्दे पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव के साथ हैं और अंतत: इस पर पार्टी के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।’’ पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को लेकर बुधवार को भारत के साथ द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों को कमतर करने का फैसला किया और कुछ ही देर बाद भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निष्कासित कर दिया गया।

कश्मीर: मोदी सरकार के लिए कठिन परीक्षा के सात दिन
पाकिस्तान के इस कदम पर कमलनाथ ने कहा,‘‘यह उनकी (पाकिस्तान) सोच और धारणा है और पूरा विश्व इसे जानता है।’’ पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने पाकिस्तान पर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा,‘‘ दुनिया भर में साबित हो चुका है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है।’’ संसद ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को समाप्त करने के एक प्रस्ताव और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने संबंधी एक विधेयक को मंजूरी दे दी थी।
सिंधिया के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी और दीपेंद्र हुड्डा इसके समर्थन में बोले। मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन करते हुए सिंधिया ने बुधवार को ट्वीट किया था, ‘‘मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर उठाए गए कदम और भारतीय संघ में उसके पूर्ण एकीकरण का समर्थन करता हूं। बेहतर होता यदि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया होता। तब कोई सवाल नहीं उठते। फिर भी, यह हमारे देश के हित में है और मैं इसका समर्थन करता हूं।’’ कांग्रेस ने मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए शुक्रवार को अपने सभी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश पार्टी प्रमुखों की बैठक बुलाई है।