डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर एक सीमावर्ती राज्य को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रबल इच्छा शक्ति दिखायी. इसके तहत जब अनुच्छेद-370 के आपत्तिजनक प्रावधान को हटाने का विधेयक पेश किया, तब दोनों सदनों में कांग्रेस ने पाकिस्तान के वकील के रूप में भूमिका निभायी. 
अधीर रंजन चौधरी ने कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय बताकर और गुलाम नबी आजाद ने भारत का सिर काटने जैसी बात कहकर जन भावनाओं को जितना आघात लगाया, उसकी भरपायी कांग्रेस कभी नहीं कर पायेगी. अनुच्छेद-370 पर कांग्रेस का साथ देने वाले राजद को भी इसकी कीमत चुकानी होगी. उन्होंने कहा कि घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करने में लगे अजीत डोभाल के आम लोगों के साथ खाना खाने पर बयान देने वाले गुलाम नबी आजाद रुपये लेकर पत्थरबाजी करने वालों पर क्यों चुप रहे. 
उन्होंने कभी राज्यसभा में टेरर फंडिंग का मामला क्यों नहीं उठाया. अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा पर कांग्रेस की सरकारें करोड़ों रुपये क्यों खर्च करती रही. कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए देशहित के साथ जो अपराध किये हैं, उसकी सजा अभी और मिलने वाली है. जब सरकार कश्मीर नीति की बुनियादी भूल सुधार रही है, तब कांग्रेस के कर्णधार डॉ कर्ण सिंह हो सकते हैं, गुलाम नबी आजाद या अधीर रंजन नहीं.