केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय आवास योजना का सोशल ऑडिट कराने का निर्णय लिया है, ताकि योजना के तहत निर्मित आवासों के आंकड़ों को एकत्रित किया जा सके। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा योजना केसोशल ऑडिट की बात से ममता सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है।
दरअसल, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के नेताओं को तमाम परियोजना से लाभांवित कराने के एवज में लिए गए कटमनी (कमीशन) को लौटने का निर्देश दिया था। इसके बाद से ही आए दिन कटमनी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। इतना ही नहीं, राज्य सचिवालय के शिकायत प्रकोष्ठ में सबसे अधिक शिकायतें आवास योजना में धांधली से संबंधित दर्ज की गई हैं।