जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है. राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी इस पर मुहर लग गई. अनुच्छेद 370 और 35-ए के हटने के बाद अब कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया है. इस फैसले के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग ने घोषणा की है कि वह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में महाराष्ट्र टूरिज्म डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमटीडीसी) के रिजॉर्ट खोलेगा.
महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल ने आज तक से विशेष बातचीत में कहा कि हम लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में एमटीडीसी के रिजॉर्ट खोलने की तैयारी में हैं. जैसे ही दोनों राज्यों में उप-राज्यपाल की नियुक्ति होगी, हम कोशिश करेंगे कि वहां जमीनें खरीद सकें. हम हर केंद्र शासित प्रदेशों में जमीनें खरीद सकते हैं. लेकिन, अनुच्छेद 370 और 35-ए की वजह से कश्मीर में जगह खरीदना असंभव था.
जयकुमार रावल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अब आर्थिक निवेश होंगे. खुला बाजार बनेगा. ऐसे में महाराष्ट्र पर्यटन विभाग अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह जम्मू-कश्मीर के साथ लद्दाख में भी एमटीडीसी रिजॉर्ट खोलेगा.
जयकुमार रावल ने कहा कि महाराष्ट्र टूरिज्म डेवेलपमेंट कॉर्पोरशन का कोई भी रिजॉर्ट अभी तक प्रदेश से बाहर नहीं है. लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद केंद्र शासित प्रदेशों में रिजॉर्ट खोले जाएंगे. दोनों प्रदेशों में जल्द ही जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी. साथ ही लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के अलावा भी अन्य राज्यों में जमीन खरीदेंगे.
महाराष्ट्र पर्यटन विभाग की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है. लद्दाख ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां विधायिका नहीं होगी.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं. पर्यटकों में कुछ बौद्ध और हिंदू श्रद्धालु भी होते हैं. जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार के फैसले के बाद महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जिसके पर्यटन विभाग ने जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने की घोषणा की है.