मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. 9 अगस्त को क्रांति दिवस के मौके पर 'ग्रीन अर्थ' की सोच को साकार करने के लिए राज्य के सभी जिलों में  22 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे. इन सभी पौधों की जियोटैगिंग भी होगी.
9 अगस्त को कासगंज में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रयागराज में सीएम योगी पौधरोपण करेंगे. योगी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्रस्ताव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह अनुच्छेद 370 हटाना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला है जो देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जनसंघ के हमारे सबसे पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो अपनी शहादत दी थी, यह फैसला उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि है. उन्होंने कहा कि अब तक अपने निजी स्वार्थों के चलते तीन परिवार कश्मीर का शोषण कर रहे थे जिनमें मुफ्ती, अब्दुल्ला और कांग्रेस परिवार शामिल थे.
ग्रेटर नोएडा के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का ब्याज माफ
इसके अलावा कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए जारी की गई धनराशि पर ब्याज माफ कर दिया है. जिसके अनुसार 6.99 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया गया है. कैबिनेट में उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2019 में प्रथम संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.
150 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग पावर प्लांट विकसित किया जाएगा
कैबिनेट में आयुक्त, सहारनपुर मंडल, सहारनपुर के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए ग्राम विकास विभाग की भूमि राजस्व विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम की रिहंद जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में एसईसीआई से रिहंद जलाशय की वाटर सरफेस पर 150 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
निराश्रित गोवंश किसानों को सौंपे जाएंगे
कैबिनेट में मुख्यमंत्री निराश्रित/गोवंश सहभागिता योजना के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ. निराश्रित गोवंश को इच्छुक किसानों-पशुपालकों या अन्य किसी व्यक्ति को सुपुर्द किए जाने हेतु प्रस्ताव पास हुआ है. यूपी में अभी 523 पंजीकृत गौशाला हैं जिसे राज्य सरकार के जरिए अनुदान भी दिया जा रहा है. इस योजना के प्रथम चरण में 1 लाख गोवंश को सुपुर्द किया जाना है. इस पर 109 करोड़ 50 लाख का खर्च अनुमानित है. डीएम और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में 30 रुपए प्रतिदिन प्रति गोवंश गौपालक-किसान को दिया जाएगा.
कैबिनेट में राजकीय मेडिकल कॉलेज झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर तथा मेरठ से संबंध चिकित्सालयों में हाउस कीपिंग सेवाओं को आउट सोर्स किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है. इसके अलावा  देवारिया के जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के तौर पर डेवलप करने से संबंधित प्रस्ताव पास हुआ है. उप खनिज से संबंधित नियमावली 2019 में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ ताकि नियम सरल किए जा सकें और जनता को भी लाभ मिल सके.