हरियाणा में मानेसर लैंड स्कैम मामले में मंगलवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में आरोपों पर बहस शुरू हुई। लेकिन चार्ज पर बहस नहीं हुई। वहीं सीबीआई ने एजेएल मामले में जुड़े दस्तावेज बचाव पक्ष को दिए। इन दोनों मामलों पर अब 22 अगस्त को सुनवाई होगी। 
ये था मानेसर लैंड स्कैम मामला
27 अगस्त 2004 में इनेलो सरकार ने गुड़गांव के मानेसर, लखनौला और नौरंगपुर की 912 एकड़ जमीन आईएमटी बनाने के लिए सेक्शन-4 का नोटिस जारी किया। इसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई। तत्कालीन सीएम हुड्डा ने आईएमटी रद्द कर 25 अगस्त 2005 में सार्वजनिक कामों के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए सेक्शन-6 का नोटिस जारी कराया। मुआवजा 25 लाख रु. एकड़ तय हुआ। अवॉर्ड के लिए सेक्शन-9 का नोटिस भी जारी हुआ, पर इससे पहले बिल्डर्स ने किसानों को अधिग्रहण का डर दिखा 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली। 2007 में बिल्डर्स की 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई। इससे किसानों को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ।