जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का विरोध करने और राज्यसभा में संविधान की प्रति फाड़ने वाले पीडीपी के सांसद फैयाज लावे पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प पेश किया. तभी विपक्षी पार्टियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया. इसके बाद सभापति ने हंगामा मचा रहे सांसदों को वापस जाने को कहा लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ. इसके बाद पीडीपी के सांसद मीर फयाज और नजीर अहमद ने प्रस्ताव के विरोध में राज्यसभा में ही संविधान की प्रति फाड़ दी, जिसके बाद सभापति वेंकैया नायडू ने उन्हें बाहर भेज दिया. इन सांसदों ने विरोध करते हुए अपने कपड़े भी फाड़े और इसे कश्मीर के लोगों के साथ धोखा बताया.

दूसरी तरफ पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले को 'भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन' बताया. पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, "1947 में 2 राष्ट्र के सिद्धांत खारिज करने और भारत के साथ मिलाने के जम्मू कश्मीर नेतृत्व के फैसले का उल्टा असर हुआ. अनुच्छेद 370 को भंग करने के लिए भारत सरकार का एकतरफा निर्णय गैरकानूनी और असंवैधानिक है."

उन्होंने कहा, "उपमहाद्वीप के लिए इसके विनाशकारी परिणाम होंगे. भारत सरकार के इरादे स्पष्ट हैं. वे लोगों को आतंकित कर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र चाहते हैं. कश्मीर से किए वादे निभाने में भारत नाकाम रहा है."