केंद्र सरकार ने मौजूदा संसद सत्र के बाकी बचे तीन दिन के लिए लोकसभा-राज्यसभा में 9 बिल सूचीबद्ध किए हैं. सूत्रों का कहना है कि उन्हें प्राथमिकता से पारित किया जाना चाहिए, नहीं तो संसद सत्र बढ़ाया जा सकता है. दरअसल, केंद्र सरकार इस बार संसद में एक के बाद एक बिल पेश कर रही है. वहीं एक बार पहले भी मौजूदा सत्र को बढ़ाया जा चुका है. सूत्रों का कहना है कि पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल की ओर से पारित जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल सोमवार को संसद में लाया जा सकता है.
इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 23 जुलाई को बताया था कि संसद का मौजूदा सत्र 10 दिन और चलेगा. ऐसा विधायी कार्यों और सरकार के कम से कम 35 विधेयकों को पारित करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जाएगा. जोशी ने कहा, "मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूं कि संसद सत्र का 10 कार्य दिवसों के लिए विस्तार किया जाएगा."
पारित किए जाने वाले विधेयकों की संख्या के बारे में पूछने पर मंत्री ने कहा कि कम से कम 35 विधेयकों को पारित करने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि 'सभी विधेयक पारित होंगे.' बैठकों में विस्तार के साथ सत्र अब नौ अगस्त को समाप्त होगा. 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून को शुरू हुआ. इसकी शुरुआत सदस्यों के शपथ ग्रहण से हुई और इसका समापन 26 जुलाई को निर्धारित था.