अयोध्या रामजन्मभूमि विवाद पर मध्यस्थता की कोशिश फेल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई का फैसला किया है. बता दें अयोध्या मसले पर मध्यस्थता के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल ने सीलबंद लिफाफे में गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमें मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट मिल गई है. मामले में मध्यस्थता की  कोशिशें नाकाम रही हैं. अब 6 अगस्त से खुली कोर्ट में मामले की रोजाना सुनवाई की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 8 मार्च को SC के पूर्व जज जस्टिस एफएम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की थी. इस समिति को मामले का सर्वमान्य समाधान निकालना था. मध्यस्थता समिति में आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पांचू भी शामिल थे. मध्यस्थता पैनल ने संबंधित पक्षों से बंद कमरे में बातचीत की गई थी.
उधर मसले पर मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा, "हमें कोर्ट और मध्यस्था कमेटी दोनों का फैसला मान्य है. लोगों ने अयोध्या को धर्म का विषय बना दिया है. राजनीतिक रोटी सेंकी जा रही है, जो बंद होना चाहिए. जिस दिन अयोध्या मामले का फैसला आएगा उस दिन राजनीतिक रोटियां सेकना बंद हो जाएगी और पूरी दुनिया में अयोध्या का नाम होगा. हम चाहते हैं आज फैसला हो, अभी फैसला हो."

सुप्रीम कोर्ट के आज के फैलसे पर हिंदू पक्ष और अयोध्या के साधु-संतों ने भी प्रतिक्रिया दी है. मामले की रोजाना सुनवाई से सभी खुश हैं, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी है कि मध्यस्थता के चक्कर में पांच महीने बर्बाद हो गए. तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा कि वे इस बात की मांग पहले से ही कर रहे थे कि इस मसले पर रोजाना सुनवाई हो. मसले पर सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए फैसला होना चाहिए. यह जमीन रामलला की है और यहां पर भव्य राममंदिर का निर्माण जरूर होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब जल्द से जल्द फैसला देकर राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए.