मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की नकारा अफसर-कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति योजना (सीआरएस) की घोषणा के बाद अब मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी विभागों को ऐसे कर्मियों की छंटनी के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
पचास वर्ष से अधिक उम्र वाले कार्मिक सीआरएस के दायरे में आएंगे। विभागों को नवंबर तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और आगामी 31 मार्च तक कार्मिक विभाग को प्रपत्र समेत सूची उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। 

मुख्य सचिव की ओर से बुधवार को जारी शासनादेश में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के 6 जुलाई 2017 के पुराने शासनादेश का हवाला दिया गया है। इसके तहत 50 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके नकारा सरकारी सेवक को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने के संबंध में प्रतिवर्ष स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रत्येक  विभाग में गठित कमेटियों की समय से बैठक आयोजित नहीं होने से 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारियों में दक्षता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। मुख्य सचिव ने विभागों को बैठकें सुनिश्चित कर तत्काल सूचना कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को मुहैया करवाने के निर्देश भी दिए हैं।