पूर्व की शिवराज सरकार द्वारा वर्ष 2003 से 2018 तक जिन गैर सरकारी व्यक्तियों को सरकारी आवास का आवंटन किया गया था। अब मौजूदा कमलनाथ सरकार उसकी समीक्षा करने जा रही है। इसके लिए मंत्री परिषद समिति का गठन किया गया है। संभव है कि यह समिति 30 दिनों के अंदर सरकार को अपना प्रपोजल देगी।

मंत्री परिषद द्वारा बनाई जा रही समिति में कैबिनेट मंत्री उमंग सिंघार, सज्जन सिंह, बाला बच्चन, तरुण भनोट और जयवर्धन सिंह को शामिल किया गया है। यह समिति गैर सरकारी व्यक्तों को दिए गए आवासों के आवंटन के नियमों की जांच पड़ताल करेगी और भविष्य में आवास आवंटित करने के लिये मापदण्डों का निर्धारण भी करेगी। बताया जा रहा है कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने जिन गैर शासकीय लोगों को सरकारी आवासों का आवंटन किया था अब उन्हें चिह्नित किया जाएगा।