विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी महिनाभरात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यमंत्रिमंडळाने महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा धडाका लावलाय. अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जात आहेत. तर लोकप्रिय निर्णयांचे मार्गे तातडीने मोकळे केले जात आहेत. आचारसंहिता लागण्याच्या आधी महत्त्वाचे निर्णय घेणं राहून जाऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचं कार्यालय सध्या युद्ध पातळीवर काम करत आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यमंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
वॉटर ग्रीड - मराठवाड्याला दुष्काळ मुक्त करण्यासाठी 4293 कोटींच्या वॉटर ग्रीडच्या पहिल्या टप्प्याला मान्यता. औरंगाबाद आणि जालन्यात पहिला टप्पा राबवला जाणार.
सातवा वेतन आयोग - स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.  409 कोटी रुपयांचा दरवर्षी अतिरिक्त निधी शासनाकडून दिली जाणार. याची थकबाकी 5 वर्षांच्या समान हप्त्यांत नगर पालिका आणि पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार.