प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने एयर इंडिया के निजीकरण के अपने प्रस्ताव को देखते हुए कंपनी में व्यापक स्तर पर सभी नियुक्तियों और पदोन्नतियों को रोकने के निर्देश दे दिए हैं। सिर्फ कुछ नई उड़ानें शुरू की जा सकती हैं, वह भी बहुत जरूरी होने पर और व्यावसायिक स्तर पर लाभकारी दिख रही हो तो। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि यह निर्देश लगभग एक सप्ताह पहले आया है। इसके अनुसार, आगामी निजीकरण को देखते हुए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाना है। इसके तहत नियुक्तियां और पदोन्नति भी रोक दी जाएगीं।यह निर्देश निवेश तथा जन संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने दिया है। 

पिछले कार्यकाल में बोली लगाने वाले को ढूंडने में नाकाम रही मोदी सरकार इस कार्यकाल में एयर इंडिया को निजी हाथों में देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया में निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के समूह को दोबारा गठित किया है।