जम्मू-कश्मीर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. जम्मू-कश्मीर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप लगाया है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान आने-जाने वाले तीर्थयात्रियों की वजह से उन्हें उस वक्त रोक दिया गया जब वे अपने पिता का जनाजा लेकर जा रहे थे. अधिकारी ने आरोप लगाया है अमरनाथ यात्रियों की वजह से आम नागरिकों का रास्ता रोका जा रहा है.
जम्मू और कश्मीर के वित्त विभाग में कार्यरत अधिकारी इम्तियाज वानी ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा, 'अमरनाथ यात्रा के दौरान कश्मीर के आम नागरिक के अधिकारों को छीन लिया जा रहा है. मुझे अपने पिता का शव नहीं ले जाने दिया गया. एक आम कश्मीरी की हालत कितनी दयनीय है. जम्मू-कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर राकेश ने हमें यह कहते हुए रोक दिया कि शव को यहां से नहीं ले जाया जा सकता. यहां से श्रद्धालु जा रहे हैं.'
इम्तियाज वानी के पिता का निधन कैंसर से हुआ था. कुछ दिनों पहले ही उन्हें दिल्ली कैंसर के इलाज के लिए लाया गया था. उनकी अस्पताल में मौत हो गई थी. शव को वापस दिल्ली से जम्मू लाया गया. श्रीनगर शव को लेकर जब इम्तियाज का परिवार पहुंचा तो उन्हें रोक दिया गया.
नागरिक अधिकारों के निलंबन पर रोष
अधिकारी ने आजतक से हुई बातचीत में कहा, 'पिता के शव के साथ जब हम जम्मू से निकले और नगरोता क्रॉस किया तब मुझे रोक दिया गया. अधिकारियों ने मुझसे कहा कि इस रूट पर केवल श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति है, इस रास्ते से शव नहीं ले जाया जा सकता. यह बहुत दुखद है. हम यात्रा के खिलाफ नहीं है लेकिन यह हमारे नागरिक अधिकारों का निंलबन है.'
जम्मू ट्रैफिक पुलिस के एसएसपी जोगिंदर सिंह ने कहा, 'ऐसा कोई आदेश नहीं है, जिसमें किसी की शव यात्रा को रोके जाने की बात कही गई हो.'
अमरनाथ यात्रा के दौरान वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण घाटी में स्थानीय निवासियों की मुश्किलों के कई मामले सामने आए हैं. कुछ मामलों में यह भी आरोप लगाया गया है कि एंबुलेंस तक को रोक दिया गया है.
आम जनता को मुश्किल
ऐसी भी शिकायतें आईं हैं जिनमें कहा गया है कि एक तय वक्त पर  श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के काजीगुंड-नाशरी मार्ग पर स्थानीय लोगों की आवाजाही रोक दी गई हो, जिससे इस दौरान अमरनाथ यात्रा के फ्री पास वाले वाहनों को जाने की इजाजत दी जा सके.
इसी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबे समय से ट्रैफिक जाम की समस्या आए दिन देखने को मिलती है. वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के डिवीजन कमिश्नर ने कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं है.